GYANCHALISA (ज्ञानचालीसा)

 वृंदा ग्रोवर (Brinda Grover): प्रसिद्ध मानवाधिकार अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर भारत की एक प्रसिद्ध अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्हें महिलाओं के अधिकारों, बच्चों की सुरक्षा, लैंगिक समानता तथा कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था में मानवाधिकारों की रक्षा और लैंगिक हिंसा से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका कार्य कानून को केवल दंड देने का माध्यम नहीं, बल्कि पीड़ितों को न्याय और सम्मान दिलाने का साधन बनाने पर केंद्रित रहा है। वृंदा ग्रोवर ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े अनेक मुद्दों पर काम किया है। उन्होंने ऐसे मामलों में पीड़ितों की आवाज उठाई है, जिनमें सामाजिक दबाव, भेदभाव या आर्थिक कमजोरी के कारण लोगों को न्याय प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और न्यायिक प्रक्रियाओं में संवेदनशीलता की आवश्यकता पर जोर देती रही हैं।

अशोक रोड, दिल्ली अशोक रोड नई दिल्ली के प्रमुख और ऐतिहासिक मार्गों में से एक है। यह क्षेत्र भारत की राजधानी के महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। अशोक रोड का नाम सम्राट अशोक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने भारतीय इतिहास में शांति, बौद्ध धर्म और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सड़क के आसपास का इलाका हरियाली, चौड़ी सड़कों और सरकारी तथा राजनीतिक भवनों के लिए प्रसिद्ध है। अशोक रोड का महत्व विशेष रूप से भारतीय राजनीति के संदर्भ में रहा है। लंबे समय तक यहां अनेक प्रमुख राजनीतिक दलों और नेताओं के आवास तथा कार्यालय स्थित रहे हैं। इस कारण यह सड़क देश की राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी रही है। संसद भवन, इंडिया गेट, जनपथ, कनॉट प्लेस और अन्य महत्वपूर्ण स्थान भी इसके आसपास के व्यापक नई दिल्ली क्षेत्र में स्थित हैं। यहां विभिन्न राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं, बैठकों और गतिविधियों की झलक देखने को मिलती रही है। अशोक रोड की वास्तुकला और वातावरण नई दिल्ली की नियोजित शहरी संरचना को दर्शाते हैं। चौड़े मार्ग, पेड़ों से घिरे फुटपाथ और आसपास के सरकारी भवन इस क्षेत्र को विश...

 भारतीय न्याय संहिता (BNS)  भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) भारत का प्रमुख आपराधिक कानून है। इसे भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) के स्थान पर लागू किया गया। BNS का उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाना, अपराधों की स्पष्ट परिभाषा देना और पीड़ितों को अधिक प्रभावी न्याय उपलब्ध कराना है। यह 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। BNS में हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, लूट, डकैती, धोखाधड़ी, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध, संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य तथा देश की सुरक्षा से संबंधित अपराधों के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें आधुनिक तकनीक और बदलते सामाजिक अपराधों को ध्यान में रखते हुए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। BNS की एक महत्वपूर्ण विशेषता संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्यों से संबंधित प्रावधानों का समावेश है। इसके अलावा भीड़ द्वारा हत्या (मॉब लिंचिंग) जैसे गंभीर अपराधों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को गंभीरता से लेते हुए कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। BNS में सामुदायिक सेवा को भी कुछ अपराधों में दंड के रूप में शा...

VVPAT: मतदान में पारदर्शिता और विश्वास VVPAT का पूरा नाम Voter Verifiable Paper Audit Trail है। हिंदी में इसे मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जाता है। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM के साथ जुड़ी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता को यह सत्यापित करने का अवसर देना है कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है, जिसे उसने चुना है। जब मतदाता EVM पर किसी उम्मीदवार के सामने दिए गए बटन को दबाता है, तो VVPAT मशीन कुछ सेकंड के लिए एक कागजी पर्ची प्रदर्शित करती है। इस पर्ची पर उम्मीदवार का नाम, क्रम संख्या और चुनाव चिह्न दिखाई देता है। मतदाता इस पर्ची को देखकर अपने मतदान की पुष्टि कर सकता है। इसके बाद पर्ची मतदाता को नहीं दी जाती, बल्कि VVPAT की सीलबंद ड्रॉप-बॉक्स जैसी व्यवस्था में सुरक्षित रहती है। VVPAT चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और जवाबदेही बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी चुनाव में EVM के परिणाम को लेकर कोई संदेह या निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच की आवश्यकता हो, तो VVPAT की पर्चियों का इस्तेमाल मतों के सत्यापन और मिलान के ल...

 ईवीएम (EVM) — इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम यानी Electronic Voting Machine (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) भारत में चुनावों के दौरान मतदाताओं के वोट दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका उपयोग मुख्य रूप से लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनावों में मतदान को सरल, तेज और व्यवस्थित बनाने के लिए किया जाता है। भारत में ईवीएम के व्यापक प्रयोग से मतदान प्रक्रिया में कागजी मतपत्रों की आवश्यकता काफी कम हुई है। ईवीएम मुख्य रूप से दो प्रमुख इकाइयों से मिलकर बनी होती है—कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट मतदान कक्ष में मतदाता के सामने रहती है, जबकि कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास रहती है। मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने दिए गए बटन को दबाता है। बटन दबाने के बाद मशीन उम्मीदवार के पक्ष में एक वोट दर्ज करती है और सामान्यतः एक बीप की आवाज सुनाई देती है। ईवीएम में VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से मतदाता को कुछ सेकंड के लिए एक कागजी पर्ची दिखाई देती है, जिस पर चुने गए उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और चुनाव चिह्न प्रदर...

 भारत निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ-साथ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव भी संचालित करता है। पंचायत और नगर निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा कराए जाते हैं। निर्वाचन आयोग की प्रमुख जिम्मेदारियों में मतदाता सूची तैयार करना और उसका अद्यतन, चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनाव चिह्नों का आवंटन, मतदान प्रक्रिया की निगरानी और मतगणना की व्यवस्था सुनिश्चित करना शामिल है। आयोग आदर्श आचार संहिता के पालन पर भी नजर...